आईआईटी रुड़की ने चीड़ की पत्तियों का उपयोग करके पोर्टेबल ब्रिकेट बनाने की मशीन विकसित की है।

वन विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के सहयोग से चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट बनाने के लिए एक पोर्टेबल मशीन विकसित की है। चीड़ की पत्तियां राज्य में जंगल की आग का एक प्रमुख कारण हैं। वन विभाग के अधिकारी योजना को अंतिम रूप देने के लिए इंजीनियरों से संपर्क कर रहे हैं।
वन अनुसंधान संस्थान (LINI) के अनुसार, 24,295 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र में से 26.07% भाग में चीड़ के पेड़ हैं। हालांकि, इनमें से अधिकांश पेड़ समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां इनका आवरण प्रतिशत 95.49% है। FRI के अनुसार, चीड़ के पेड़ जमीन में आग लगने का एक प्रमुख कारण हैं क्योंकि इनकी ज्वलनशील पत्तियां आग पकड़ सकती हैं और पेड़ों के पुनर्जनन को रोक सकती हैं।
वन विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर लकड़ी काटने और चीड़ की पत्तियों के उपयोग को बढ़ावा देने के पिछले प्रयास असफल रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है।
“हमने ब्रिकेट बनाने वाली एक पोर्टेबल मशीन विकसित करने की योजना बनाई है। अगर आईआईटी रुड़की इसमें सफल हो जाता है, तो हम इन्हें स्थानीय वन पंचायतों को सौंप सकते हैं। इससे शंकुधारी वृक्षों के संग्रहण में स्थानीय लोगों को शामिल करने में मदद मिलेगी और उन्हें आजीविका कमाने में सहायता मिलेगी,” यह बात प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) और वन विभाग प्रमुख (एचओएफ) जय राज ने कही।
इस वर्ष वन आग के कारण 613 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि नष्ट हो गई है, जिससे अनुमानित राजस्व हानि 10.57 लाख रुपये से अधिक है। 2017 में यह क्षति 1245 हेक्टेयर थी, और 2016 में 4434 हेक्टेयर थी।
ब्रिकेट कोयले के संपीड़ित ब्लॉक होते हैं जिनका उपयोग ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है। पारंपरिक ब्रिकेट मशीनें बड़ी होती हैं और उन्हें नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। अधिकारी एक छोटा संस्करण विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें गोंद और अन्य कच्चे माल की झंझट न हो।
यहां ब्रिकेट उत्पादन कोई नई बात नहीं है। 1988-89 में, कुछ कंपनियों ने सुइयों को ब्रिकेट में बदलने की पहल की, लेकिन परिवहन लागत के कारण यह व्यवसाय लाभहीन हो गया। मुख्यमंत्री टी.एस. रावत ने राज्य का कार्यभार संभालने के बाद घोषणा की कि सुइयों का संग्रहण भी एक समस्या है, क्योंकि सुइयां वजन में हल्की होती हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर मात्र 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है। कंपनियां संबंधित वन पंचायतों को 1 रुपये और सरकार को रॉयल्टी के रूप में 10 पैसे का भुगतान भी करती हैं।
तीन साल के भीतर, घाटे के कारण इन कंपनियों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दो कंपनियां अभी भी पत्तियों को बायोगैस में परिवर्तित कर रही हैं, लेकिन अल्मोरा के अलावा, निजी हितधारकों ने अपनी गतिविधियों का विस्तार नहीं किया है।
“हम इस परियोजना के लिए आईआईटी रुड़की से बातचीत कर रहे हैं। हम भी सुइयों से होने वाली समस्या को लेकर चिंतित हैं और इसका समाधान जल्द ही मिल जाएगा,” हल्द्वानी स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआई) के मुख्य वन संरक्षक कपिल जोशी ने कहा।
निखी शर्मा देहरादून की मुख्य संवाददाता हैं। वह 2008 से हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। वन्यजीव और पर्यावरण उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। वह राजनीति, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित खबरें भी कवर करती हैं। …विवरण देखें